नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है दरसल, लॉकडाउन के समय कोरोना महामारी से सख्ती से निपटने के लिए केन्द्र समेत राज्य सरकारों ने इंतजाम किए थे। जिसमे लॉकडाउन कड़ी बंदिशें लगाई गईं और इनका उल्लंघन करने वालों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। लेकिन अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दर्ज किए गए मुकदमों को योगी सरकार ने रद्द करने का आदेश दिया है। यूपी की योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के ढ़ाई लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
इसके साथ ही योगी सरकार ने व्यापारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले भी वापस लेने के निर्देश दिए हैं। अब कदम से मुकदमों के कारण पुलिस और कचहरी के चक्कर लगा रहे यूपी के लाखों लोगों व व्यापारियों को जल्दी ही इससे छुटकारा मिल जाएगा। जानकारी के अनुसार, लगभग ढाई लाख लोगों पर केस दर्ज किए गए थे। राज्य सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब प्रदेश में कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि मुकदमें रद्द कर दिए जाए
कोविड-19 संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन के दौरान महामारी एक्ट लागू किया गया था। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न्यायालय से मुकदमों का बोझ कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। अब यूपी सरकार के मुकदमे वापस लेने का ऐलान करने के साथ ही यूपी ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है।
