ममता सरकार को HC का निर्देश, चुनाव-बाद हिंसा में घायल व्यक्तियों की चिकित्सा और राशन की करें व्यवस्था

कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर सख्त आदेश दे दिए है।

ममता सरकार को HC का निर्देश, चुनाव-बाद हिंसा में घायल व्यक्तियों की चिकित्सा और राशन की करें व्यवस्था
ममता सरकार को HC का निर्देश, चुनाव-बाद हिंसा में घायल व्यक्तियों की चिकित्सा और राशन की करें व्यवस्था

(श्रद्धा उपाध्याय), नई दिल्ली: कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर सख्त आदेश दे दिए है। कोलकाता हाईकोर्ट ने सभी मामलों की एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही हिंसा के दौरान घायल हुए व्यक्तियों के चिकित्सा और राशन की व्यवस्था की मुफ्त जिम्मेदारी के निर्देश दिए है। इसके अलावा कोर्ट ने ने बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के मामले में दूसरा पोस्टमार्टम के भी आदेश दिए है। ये फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने लिया है।

बता दें चुनाव बाद हुई हिंसा को ममता सरकार काफी लंबे समय से अनदेखा करती आ रही है। वही अब कोलकाता हाईकोर्ट के इस कड़े रवैये के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि यह बीजेपी की सोची समझी साजिश है। वही इस हिंसा के दौरान नाबालिग लड़कियों को नुकसान पहुंचाने के साथ कई लोगो को अपनी संपत्ति तक से हाथ धोना पड़ा। साथ ही कुछ लोगो को अपना घर तक त्यागना पड़ा।

वही इस मामले में केस दर्ज होने के बाद से ही कोलकाता हाईकोर्ट मामले की जाँच कर रही है। और इस बीच मानवाधिकार आयोग की टीम के कार्यकाल को 13 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। मानवाधिकार आयोग की टीम के एक सदस्य 7 लोगो की टीम का गठन करके पिछले दिनों जादवपुर का दौरा करके वह पीड़ितों का हाल जाना। इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी को भी मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के आदेश दे दिए है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दक्षिण कोलकाता के पुलिस उपायुक्त राशिद मुनीर खान के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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